इंटक के अध्यक्ष श्री अशोक सिंह जी ने DOPT सचिव (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग), भारत सरकार द्वारा एक लेटर लिखा गया है और इस लेटर द्वारा कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के 18 महीने के Arrear और कम्यूटेशन बहाली को लेकर अच्छी खबर आई है।
आपकी जानकारी के लिए बता दे कि 20 सितंबर 2023 को राष्ट्रीय परिषद जेसीएम की स्थाई समिति की बैठक हुई थी DOPT के साथ, जिसकी अध्यक्षता सुश्री एस. राधा चौहान द्वारा की गई थी, जो की DOPT में सेक्रेटरी के पद पर है। बैठक में कर्मचारियो और पेंशनभोगियों के 18 महीने के Arrear और कम्यूटेशन बहाली 12 साल करने को लेकर DOPT के सेक्रेटरी द्वारा सहमति दिखाई गई थी। पर अभी तक इस के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, उसी को लेकर एक मांग पत्र श्रमिक केंद्र द्वारा DOPT को लिखा है।
कम्युटेशन बहाली 15 साल से घटाके 12 साल
जानकारी मिल रही है कि 20 सितंबर 2023 को आयोजित बैठक में कम्यूटेशन बहाली की अवधि 15 साल से घटाकर 12 साल करने की मांग हुई थी, इस पर सुश्री एस राधा चौहान जी ने आवश्यक कदम उठाने की सहमति दी , कहा था कि यह मुद्दा पेंशनभोगियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है अतः इस माँग के ऊपर जल्द ही समाधान किया जाये। और पेंशनभोगियों को राहत दी जाए लेकिन अब तक इसके ऊपर कोई कार्यवाई दिखाई नहीं दे रही है।
18 माह एरियर का भुगतान
इस बैठक के दौरान 18 महीने के बकाया एरियर के मुद्दे पर भी विचार किया गया था और इस मुदमांगके ऊपर DOPT के सेक्रेटरी ने सहमति दिखाई थी लेकिन अभी तक इस पर कोई समाधान नहीं निकला है, आपकी जानकारी के लिए बता दे 1 जनवरी 2020 से लेकर 30 जून 2021 तक के बीच का महंगाई भत्ता फ्रीज कर दिया था, जिसका भुगतान करने की मांग लंबे समय से हो रही है।
श्रमिक केंद्र ने की बड़ी मांग
दोनों मुद्दों को लेकर इंटक के अध्यक्ष श्री अशोक सिंह ने मांग की है कि शीग्र ही कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बकाया 18 महीने के एरियर का भुगतान किया जाए। और काॅम्यूटेशन बहाली 15 साल से कम कर के 12 साल किया जाए और बजट में इन दोनों मुद्दे को शामिल करे और इसके लिए राशि जल्द ही रिलीज करे ।
बजट से पहले मिले तोहफा
श्री अशोक सिंह जी ने कहा कि अगर कम्यूटेशन की बहाली 15 साल से कम् कर के 12 साल की जाए तो 18 महीने का बकाया एरियर का भुगतान कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को किया जाएगा तो वह सरकार के आभारी होंगे । और इस मुद्दे के ऊपर जल्द ही कार्रवाई करने की अपील की गई है, और कहा गया कि इन दोनों मुद्दों के ऊपर बजट से पहले कर्मचारियो और पेंशनधारकों को खुशखबरी मिल जाएगी।
